| Date 17-Nov-2021 to 17-Nov-2021 |
Location Virtual |
Format PRIA@40 |
When FAO’s Report (1976) recommended ‘organisations of the rural poor’ as essential pre-requisite for any public programmes for socio-economic development of marginal farmers and landless labour, it was based on an analysis of several examples including then popular local movements like Bhumi Sena & Shramik Sangathana (in Maharashtra). When SEWA began to organise women home-based workers in late 1970s in Ahmedabad, it was based on an understanding of trade unions as collective associations of the poor labourers. When MYRADA began to organise poor rural women to start small savings groups in mid 1980s in Karnataka that became foundation for Self-Help Group movement in India and around the world.
Popular participation, collective mobilisation and strong organisations of the poor and the marginalised have gradually become commonplace in many development programmes nationally and globally. Recognition of need for collectivisation as a union, association and/or organisation is historically rooted in the popular movements aimed to challenge discrimination, oppression and exclusion from access to rights and resources. Since 1980s, this strategy has gradually become a part of the official policies and programmes of socio-economic development of the vulnerable and poor households.
The savings-and-credit movement became Self-help Group (SHG) model, then graduated into micro-finance industry in the twenty-first century. Most public service programmes—from social forestry to watershed, and from primary education to health care---gradually adopted a model of formally designed participatory mechanism, expected to be self-selected by local communities in early 1990s.
While the early impetus to cooperatives as a form of economic organisation began to lose credibility as the ownership of ‘co-operators’ declined due to ‘external’ control, a similar phenomenon began to occur in trade unions as non-worker outsiders occupied positions of decision-making. In essence, collective mechanisms to join resources, capacities and motivations by the poor and the marginalised generally began to lose their sense of representative accountability to their constituencies.
With statutory mandates to local governments gaining traction towards the end of 1990s, sub-committees of local governments, comprising of elected members, began to be constituted around most of such socio-economic development programmes in the country. Despite constitutional provisions to such bodies as Gram Sabha (Village Assembly) in India, the downward accountability of elected councillors to the constituency did not materialise adequately.
As a consequence, many development practitioners and policymakers have begun to argue for direct participation of the marginalised households in managing the programmes and initiatives of socio-economic development. Participatory budgeting innovations from Brazil and women’s enterprises from Bangladesh travelled widely and rapidly across the world in the past two decades. New forms of SHG cluster associations and Farmers Producer Organisations (FPOs) are efforts to scale-up to meso levels socio-economic development interventions through such principles of direct participation. Yet, governance of such entities entails electing (or selecting) representatives to supervise (if not undertake) day-to-day operations of such collectives. The challenge of holding such representatives to remain accountable to their base of members (or shareholders) remains.
PRIA’s experiences in supporting community-managed socio-economic programmes have demonstrated the need to strengthen both direct and representative forms of participation. In externally stimulated interventions to collectivise, PRIA’s experience suggests need for great caution, easy pace and substantive and ongoing investment in learning as a collective. Building capacities of participatory and accountable leadership amongst representatives (elected or appointed) in PRIA’s experience requires clear mandates and independent resources. As such collective grow, the managerial functions (and appointed staff to perform the same) tend to inadvertently ‘dominate’ decision-making, while participation of members of the collective recedes.
In the post-pandemic context, locally community governed arrangements for various social and economic enterprises appear desirable, and inevitable. If such community-governed mechanisms for agriculture, health care, water and sanitation services, education and skilling, non-farm economic enterprises etc have to become sustainable for marginalised and vulnerable households, then special systems and efforts need to be put in place to ensure that participation and representation of ‘share-holders’ remains mutually accountable.
As a part of PRIA@40, decentralised community governance (https://www.pria.org/priatheme-decentralised-community-governance) is one of the six themes we have chosen to reflect upon.
The Samwad on “Participation, Representation and Accountability: Strengthening the Movement” is being organised by PRIA (New Delhi) in partnership with APMAS (Hyderabad) and International Cooperative Alliance Domus Trust, India on November 17, 2021 between 5-7 pm (IST) to explore the following questions:
Program Agenda
05:00- 05:10
Welcome and Introduction to PRIA@40 Program and Conversation
05:10-05:40
Opening Comments – Setting the stage
05:40-06:20
Lessons drawn from best practices and Innovations in fostering direct participation and governance
06:20-06:30
Open discussion/ QnA
06:30-06:50
Deep dive conversation – Strategies to enable participation and representation to remain mutually accountable and vibrant for the long-term health of such enterprises
06:50-07:00
Key takeaways, Vote of thanks and closure
Dr Rajesh Tandon, Founder President, Participatory Research in Asia (PRIA), New Delhi
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Hindi Version
जब FAO की रिपोर्ट (1976) ने 'ग्रामीण गरीबों के संगठनों' को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में अनुशंसित किया था ताकि सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके, तब यह भूमि सेना और श्रमिक संगठन (महाराष्ट्र में) जैसे तत्कालीन लोकप्रिय स्थानीय आंदोलनों के कई उदाहरणों के विश्लेषण परआधारित था I जब SEWA ने 1970 के दशक के अंत में महिलाओं के आवास -आधारित श्रमिकों को अहमदाबाद में संगठित करना शुरू किया तब यह श्रमिक संघों को गरीब श्रमिकों के सामूहिक संघों के रूप में समझने पर आधारित था I जब 1980 के मध्य दशक में MYRADA ने कर्नाटक में गरीब ग्रामीण महिलाओं को लघु बचत समूह शुरू करने के लिए संगठित करना शुरू किया तो ये भारत और दुनिया भर में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की नींव बन गया I
लोकप्रिय सहभागिता, सामूहिक लामबंदी और गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों के मजबूत संगठनों का राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर कई विकास कार्यक्रमों में सहभागिता धीरे-धीरे सामान्य प्रक्रिया हो गयी । एक सामूहिक संघ और/या संगठन के रूप में सामूहिकता की आवश्यकता ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय आंदोलनों में निहित है, जो कि अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच से भेदभाव, उत्पीड़न और बहिष्कार को चुनौती देने के उद्देश्य पर काम करती है I 1980 के दशक से, यह रणनीति धीरे-धीरे कमजोर और गरीब परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधिकारिक नीतियों और कार्यक्रमों का हिस्सा बन गई है।
बचत-और-ऋण आंदोलन, स्वयं सहायता समूहों का मॉडल बन गया, जिसने 21 वीं सदी में सूक्ष्म-वित्त उद्योग का रूप लिया I अधिकांश सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों -सामाजिक वानिकी से लेकर वाटरशेड तक और प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से तैयार की गई सहभागिता के मॉडल को अपनाया जिसकी 1990 के दशक की शुरुआत में ये उम्मीद की गयी कि ये स्थानीय समुदायों द्वारा स्व - चयनित होगा I
'बाहरी' नियंत्रण के कारण 'सहकारिता' के स्वामित्व में गिरावट आई और आर्थिक संगठनों के एक रूप में सहकारी समितियों के प्रारंभिक प्रोत्साहन ने विश्वसनीयता खोना शुरू कर दिया, इसी प्रकार का क्रम ट्रेड यूनियनों में भी देखा गया क्योंकि बाहरी गैर-कार्यकर्त्ता निर्णय लेने वाले पदों पर काबिज हो गए। संक्षेप में, गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों द्वारा संसाधनों, क्षमताओं और प्रेरणाओं को जोड़ने के लिए जिम्मेदार सामूहिक तंत्र आम तौर पर अपने क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही की भावना खोने लगे।
1990 के दशक के अंत में स्थानीय सरकारों के लिए वैधानिक जनादेश के साथ, स्थानीय सरकारों की उप-समितियां, जिनमें निर्वाचित सदस्य शामिल थे, देश में ऐसे अधिकांश सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द गठित होने लगीं। भारत में ग्राम सभा, जैसे निकायों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, अपने क्षेत्र के लिए निर्वाचित पार्षदों की जवाबदेही पर्याप्त रूप से साकार नहीं हुई ।
इसके परिणामस्वरूप, कई विकास पेशेवरों और नीति निर्माताओं ने हाशिए पर रह रहे परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों और पहलों के प्रबंधन में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बहस करना शुरू कर दिया I पिछले दो दशकों में ब्राजील से 'सहभागी बजट नवाचार' और बांग्लादेश से 'महिला उद्यम' के उदाहरणों ने दुनिया भर में व्यापक रूप से और तेजी से अपनी जगह बनायी है I स्वयं सहायता समूह क्लस्टर संघों के नए रूप और किसान उत्पादक संगठन (FPO) प्रत्यक्ष भागीदारी के ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से विकास हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास हैं I फिर भी, ऐसी संस्थाओं के सुसाशन में ऐसे समूहों के दिन-प्रतिदिन के संचालन की निगरानी (यदि नहीं की जाती है) के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव (या चयन) करना पड़ता है। ऐसे प्रतिनिधियों को अपने सदस्यों (या शेयरधारकों) के आधार के प्रति जवाबदेह बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
समुदाय-प्रबंधित सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में प्रिया के अनुभवों ने प्रदर्शित किया है कि सहभागिता के प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, दोनों रूपों को मजबूत करने की आवश्यकता है। बाहरी रूप से प्रेरित हस्तक्षेपों में एकत्र करने के लिए, प्रिया का अनुभव ये बताता है कि सामूहिक रूप से सीखने के लिए बहुत सावधानी, आसान गति, वास्तविक और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है I प्रिया के अनुभव में प्रतिनिधियों (निर्वाचित या नियुक्त) के बीच सहभागी और जवाबदेह नेतृत्व की क्षमता निर्माण को बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश और स्वतंत्र साधनों की आवश्यकता है I जैसे-जैसे सामूहिक विकास होता है, प्रबंधकीय कार्य (और इसे करने के लिए नियुक्त कर्मचारी) प्रवृत्त होते हैं और अनजाने में निर्णय लेने पर 'हावी' हो जाते हैं, जबकि सामूहिक रूप से सदस्यों की सहभागिता कम हो जाती है।
कोविड महामारी के बाद के संदर्भ में, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय समुदाय शासित व्यवस्थायें वांछनीय और अपरिहार्य प्रतीत होती हैं। यदि ऐसे समुदाय शासित तंत्रों को कृषि, स्वास्थ्य, पानी एवं स्वच्छता सेवाओं, शिक्षा और कौशल, गैर-कृषि आर्थिक उद्यमों आदि को हाशिए पर रह रहे और असुरक्षित परिवारों के लिए टिकाऊ बनाना है तो विशेष प्रणालियों और प्रयासों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इन 'हितधारकों' की सहभागिता और प्रतिनिधित्व पारस्परिक रूप से जवाबदेह बना रहे I
प्रिया के 40 वर्षों की यात्रा के पूर्ण होने के एक भाग के रूप में, ‘विकेंद्रीकृत सामुदायिक सुशासन’ (https://www.pria.org/priatheme-decentralisedcommunity-governance) उन छह विषयों में से एक है, जिसे हमने विचार करने के लिए चुना है।
इस सन्दर्भ में महिला अभिवृद्धि सोसाइटी (APMAS), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और इंटरनेशनल कोओपरेटिव अलायन्स डोमस ट्रस्ट, नई दिल्ली के सहयोग से प्रिया, " सहभागिता, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही: आंदोलन को मजबूत बनाना " विषय पर एक संवाद का सह-आयोजन करने जा रहे हैं।
उपरोक्त विषय पर यह संवाद 17 नवंबर, 2021 को सायं 5.00 - 7.00 बजे (भारतीय समय) पर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जायेगा :
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