Engaged Citizens Responsive Cities

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Sanitation Inspector, Ajmer MC, talking to the community

Responsive Governance Supports Rajendrapura Colony in Ajmer

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Rajendrapura is a closed settlement having congested spaces and is devoid of individual toilets or any community toilet. It is about 70-year-old settlement which is situated within the city centre in Ward 51 of Ajmer. There are 45 families living in this notified settlement of Ajmer Municipal Corporation.  Residents are engaged in daily wage, scrap collection, while women work as maids. There are no individual toilets in households and all families practise open defecation.  Mr. Anil Moyle is a ward councillor who is active and ready to listen to suggestions from PRIA team members. In earlier interactions with councillor, the team discussed the issue of open defecation and explored options of individual toilets and community toilets.

During the household mobile survey in Rajendrapura Slum on September 22, 2016 the team noticed that there are heaps of garbage spread all over and drains are blocked. Settlement Improvement Committee (SIC) members also discussed and complained about the worsening sanitation conditions of settlement.  PRIA team along with SIC had conversation with Sanitation Inspector in charge for the ward. He arrived at the location upon request and SIC members showed the heaps of garbage and blocked drainages and talked about absenteeism of safai karmachari (sweeper) in the settlement.

 

Sanitation Inspector, Ajmer MC, talking to the community

Sanitation Inspector, Ajmer MC, talking to the community

The inspector quickly took action and called supervisor (Jamadar) and arranged for cleaning of settlement and drainages. He also assured that the safai karmachari will be deployed who will visit each household every day in this settlement with a cart.  The team and inspector requested the community members to maintain a dust bin at home and dispense the garbage to the safai karmachari every day.  At the end of these interactions, the garbage was collected, cleaned and drains unblocked.

Safai karamcharis cleaning Rajendrapura, a result of citizens engaging with their municipal corporation and demanding services

Safai karamcharis cleaning Rajendrapura, a result of citizens engaging with their municipal corporation and demanding services

Later, Mr. Anil Mehra, engineer in charge of Swatch Bharat Mission (SBM) visited the settlement and requested the residents to apply for individual toilets. He also talked about laying sewerage line in the settlement. The issue in this congested settlement is of space and households are lacking any space for construction of new toilets.  The team requested to arrange for mobile toilet van for this settlement until any alternate arrangements are made.  The engineer suggested the residents to think about building the toilets on roofs as they have RCC roofs. PRIA decided to talk to SIC and community and counsel for building the toilets and avail the benefits being provided under SBM.

 

 

 

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community-building-in-talpura-jhansi

Community building in Talpura, Jhansi

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Entrance to Talpura, Ward no. 1, Jhansi

Entrance to Talpura, Ward no. 12, Jhansi

The narrow street averting from the main road is lined with brick houses on both sides. The stone slab covered drains and the painted pucca houses at the entry gives an impression of a residential pocket better than what is envisaged as a slum. But as we move forward, the reality starts to sink in. The katcha houses with temporary plastic sheets as a shelter start proliferating haphazardly on both sides of the narrow lane. At some places, the living areas have been extended into the street, and what is left of it is used by children to play, women to sit and socialize, and occasional stray cattle to loiter around. The street is like mayhem of activities and people.

That is the first impression of a slum as soon as one enters these settlements. The squatter settlements of Jhansi city in Uttar Pradesh have distinct characters in terms of the people, in terms of the urban fabric and the densities. While some of the notified slum pockets have dense habitation, the others have a rural character being converted from a gram panchayat to an urban slum because of the expansion of the municipal boundary of the city. Among these 75 slum pockets, there is a slum pocket by the name of Talpura situated in ward 12 of Jhansi in which PRIA is working on a programme called “Engaged Citizens, Responsive Cities”.

PRIA had started working in this settlement in July 2016, and has been conducting surveys, structuring the community by regularly organizing meetings, and has been successful in creating a settlement improvement committee with members from the community. PRIA and its members, through their various efforts have been able to build up a trust and a sense of familiarity in the community. Of many such efforts, this visit to meet the community was also one.

This meeting was centred on various issues, concerns and unfulfilled expectations of the community, of which sanitation was one of the major concerns. The need and the procedure for the building of toilets were duly explained by the representatives of PRIA to the community. Some assistance was also provided to the people regarding the filling up and submission of the forms in the respective controlling authorities for construction of private toilets. Besides, the slum dwellers were also persistent about the opening up of the newly constructed community toilet, for which PRIA has advocated consistently.

Community toilets in Talpura

Community toilets in Talpura

The community showed great zeal and interest in the discussion which can be attributed to the recent celebrations of Independence day on 15th August 2016, which was a first of its kind initiative for the community taken by PRIA in association with the ward counsellor. These celebrations not only brought together the people but also gave them the opportunity to interact with the ward counsellor and bring their issues to his notice. On the same occasion, these people also pledged to keep their surroundings and abutting street clean which was visible in the form of dustbins present outside the houses.

The meeting with the community showed a lot of women representation and participation, with the women from the community coming forward to voice their opinions. An effort was also made to clarify their queries about the procedure for procuring ration cards, the stipulated funds allocated for the construction of private toilets, and various other issues.

They took an oath on August 15th to keep their settlement clean, residents of Talpura now keep dustbins in street corners

They took an oath on August 15th to keep their settlement clean, residents of Talpura now keep dustbins in street corners

All these efforts have been directed towards making these marginalized communities aware and self-dependent, thus empowering them, in the process. The local governance has also been facilitated, by bridging the gap between the community and the ward counsellor. By all these initiatives, PRIA’s vision of community participation in building up of cities is being taken forward by encouraging the marginalized communities to participate, giving them a voice and striving for an inclusive and equal development.

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Sakipura Jhansi

आठ माह से ख़राब हैंडपंप दो दिन में सुधरा एक फोन काल पर

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यह सफलता की कहानी है झांसी शहर के वार्ड पिछोर में स्थित सकिपुरा मुहल्ले की, जहाँ पर आदिवासी सहरिया समुदाय के लोग अधिसंख्य में निवास करते है | इस मुहल्ले में पीने के पानी (पेयजल) के अलावा अन्य कार्यो के लिए पानी की बड़ी समस्या रहती है| लोगों को हाइवे पार करके पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी घर का चूल्हा और अन्य दैनिक कार्य हो पाते हैं |

12 अगस्त 2016 को प्रिया के कार्यकार्ता बृजेश ने बस्ती विकास समिति के लोगो के साथ बैठक की | चर्चा के दौरान निकलकर आया कि बस्ती में लगा हेंडपंप काफी लम्बे अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है और सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है | बस्ती में यह समस्या काफी पुरानी है और इसका हल भी नही निकल रहा है इसलिए बृजेश ने तय किया कि वह हेंडपंप सुधरवाने की प्रक्रिया का पता लगाएगें और लोगो को सूचित करेगे |

इस क्रम में अगले दिन बृजेश जल निगम के शिकायत प्रकोष्ठ के फोन नम्बर की जानकारी मुहल्ले के लोगो को देते है और कहते है कि इस नम्बर पर फोन लगाओ | लोग थोड़ा सकुचाते है और डर महसूस करते हुए कहते है कि अगर दूसरी तरफ से साहब ने डांट दिया तो…… |

इस पर बृजेश ने बस्ती विकास समिति के सदस्य लखनलाल का होसला बढ़ाते हुए कहा कि एक बार फोन लगाओ, देखते है अधिकारी क्या बोलते है | लखन के फोन लगाने पर विभाग से हेंडपंप के ख़राब होने की जानकारी मांगी गयी और उनको आश्वाशन दिया गया कि दो दिन भीतर आपका हेंडपंप सुधार दिया जायेगा |

इस कदम से बस्ती में पेयजल की किल्लत ख़त्म हुयी है वहीं समुदाय के लोगो में विशवास हुआ कि जो काम दो दिन में हो सकता था उसके लिए उन्हें आठ माह तक इंतजार करना पड़ा|

Sakipura Jhansi

बस्ती विकास समिति, सकीपुरा (वार्ड 29, झांसी) द्वारा हैण्डपंप ठीक करवाने के अनुभव का विडियो देखें

https://www.youtube.com/watch?v=7c0eY6vhpVg&feature=youtu.be

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नई बस्ती, झाँसी, का भ्रमण अनुभव

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वाल्मिकि समाज के मुखिया रमेश करोसिया कुंठा के साथ कहते है कि, “ हम लोग समाज के सबसे पिछड़े और अछूत लोग है | युवाओ के पास रोजगार की कमी है जब कभी ठेका का काम निकलता है तो त्वरित रोजगार मिल जाता है शेष दिन में बेगारी | कुछ आक्रोशित महिलाये वर्तमान राज्य सरकार को कोसती हुयी कहती है कि यह सरकार सिर्फ मुसलमान के लिए ही काम करती है हम जमादारों से उन्हें क्या मतलब | यह बातचीत तब और कचोटती जब कहते है कि जब रोजगार नही देना था तो सिर पर मैला ढ़ोना क्यों बंद करा दिया, इससे हमारे समाज की महिलाए भी बेरोजगार हो गयी है ” |

एक तरफ समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग हांथी खाना जैसी मलिन बस्तियों ( जाति/वर्ण व्यवस्था के अनुसार ) की हालत काफी दयनीय और खस्ताहाल है | बस्ती में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, लेकिन महिलाओं की निजता और सम्मान से जुड़ा शौचालय का मुद्दा भी उतना गंभीर है जितना अन्य | स्थिति यह है कि जिनके कंधो पर पूरे शहर की सफाई का जिम्मा हो और उनके घर में शौचालय तक नही है | तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का अति महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको लेकर विश्व पटल पर भी तारीफ़ हो रही है | इस योजना का मूल अगर देखा जाये तो यह निकलता है कि सब के घर में शौचालय हो और देश पर खुले में शौच का कलंक धुल जाए |

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असल में झाँसी में बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर नगर निगम की नजर तक नहीं गई है, जैसे कि नई बस्ती का हांथी खाना क्षेत्र, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग पूर्वजों के समय से रानी लक्ष्मीबाई के काल से बसेरा बनाये हुए है, वाल्मीकियो के अनुसार यह इलाका उनके पूर्वजों को रहने के लिए दिया गया था, जहां उनके पूर्वज महल के हाथी घोड़ो की साफ़ सफाई किया करते थे, तब से आज तक उनके वशंज के रूप में समुदाय के लोग निवास कर रहे है |

इतिहास के पन्नो में हांथी खाना का महत्व रहा है, और वर्तमान में यह पुरातात्विक विभाग द्वारा सरंक्षित क्षेत्र भी है, यहां पर वाल्मीकि समाज और पुरातात्विक विभाग के बीच जमीन के मालिकाना हक़ को लेकर मामला न्यायालय में विचारधीन है, जिसकी वजह से यहाँ पर विकास कार्य नही हो पा रहे है | झाँसी में ऐसे बहुत से क्षेत्र है जिनका अपना इतिहास है, लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि जिम्मेदार विभाग ऐतिहासिक धरोहरों को कितना सहेजते है ? कानूनी लड़ाई के बीच हांथी खाना के लोग आज भी खुले में शौच को जाने को मजबूर है | इस रस्साकशी के बीच नगर निगम द्वारा शौचालय के लिए दूसरा विकल्प भी नही सोचा गया है और साथ में अच्छा बहाना है कि नगर निगम तो शौचालय बनबाना चाहता है लेकिन स्थाई निवास का मामला विचाराधीन है जिस वजह से कार्यवाही आगे नही बढाई जा सकती है, इस स्थिति के चलते बस्ती में शौचालय के आवेदन तक कराना मुनासिब नही समझा गया और बस्ती में मध्य सड़क का कार्य बीच में अधूरा छोड़ दिया गया|

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बात करते है असल मुद्दे की, क्या कभी नगर निगम ने झाँसी में इस तरह का सर्वे किया जिससे निकलकर आया हो वास्तविक लाभार्थी कितने है, क्या ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये है जहाँ कोई विवाद है और उस वजह से अभियान के लक्ष्य पाने में कठिनाई हो और वहां क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग कहाँ शौच के लिए कहाँ जायेगे | अनुभव यह कहता है कि यह अभियान न तो देश के लिए नया है और न ही उन कार्यदायी संस्थाओ के लिए | ऐसी जड़वत मुद्दे / समस्याओं का हल तलाशने की कोशिश नही की जाती है और न ही इनसे सबक अब तक लिया जाता है | ऐसे में कैसे भारत खुले में शौच मुक्त देश हो सकता है यह बड़ा प्रश्न है |

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स्मार्ट सिटी राउंड 2 – मानकों पर कितने खड़े हैं शहर

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स्मार्ट सिटी के चयन हेतु द्वितिय चरण में शामिल सभी प्रतिभागी शहरों ने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया ताकि उनका चयन इस चरण में हो सके। मुजफ्फरपुर शहर भी उन्हीं में से एक शहर है। मुजफ्फरपुर शहर में भी नगर निगम, ईकोरिज कंसल्टेंसी एवं प्रिया संस्था द्वारा लोगों और संस्थाओं में जन जागरूकता लाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान कई रोचक बातें भी देखने को मिली और कई समस्याएं भी सामने आई। जहां स्कूल काॅलेजों में इसको लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा वहीं समाज के निचले तबके के लोग ज्यादा रूचि नहीं ले रहे थे। उनकी समस्या एक ही थी पीने का पानी और नालों से बहता पानी, ताकि सभी घरों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके एवं नालों से जल निकासी की सही व्यवस्था हो जिससे शहर और मोहल्ला झील में तब्दील ना हो।

प्रिया द्वारा चलाये गये अभियान (4-11 जून, 2016) को दो हिस्सों में बांटा गया। एक स्मार्ट एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ई-रिक्शा द्वारा पूरे शहर में माइकिंग एवं प्री-लोडेड स्मार्ट सिटी गीत से प्रचार किया गया जिसे वार्ड पार्षद श्रीमती रंजू सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरे में पूरे शहर के 10 मुख्य जगहांे पर सामुदायिक सभा आयोजित कर लोगों से स्मार्ट सिटी हेतु फार्म भरवाकर सुझाव लिये गये एवं उन्हें आॅनलाईन वोटिंग करने के तरीकों को समझाया गया ताकि वे अधिक से अधिक वोट करें, परिचर्चा में भाग लें, फेसबुक लाइक करें ताकि अपना शहर स्मार्ट सिटी की वरीयता सूची मे स्थान बना सके। परिणामस्वरूप कुल 1950 लोगों से फाॅर्म द्वारा सुझाव लिये गये एवं नगर निगम को सौंपे गये। 100 आॅनलाइन कमेंट, परिचर्चा एवं 1400 फेसबुक लाइक मिले।

ईकोरिज कंसल्टेंसी के सहायक प्रबंधक (अर्बन), रोहित सिंह प्रिया के लगातार संपर्क में रहे और हर दिन का फीडबैक लेते रहे एवं अपनी रिपोर्ट में उनके कहे अनुसार प्रिया के सुझावों को जगह दी है जैसे – महिला सुरक्षा, पीने का शुद्ध पानी, हर वार्ड में पार्क, अच्छे बड़े, चैड़े और कवर्ड नाले की व्यवस्था, नियमित साफ सफाई, नाला उड़ाही की व्यवस्था, जाम मुक्त सड़क, रियल टाइम सिटी बस सुविधा, जल स्रोतों का संरक्षण एवं उन्न्ातिकरण।

इस अभियान में सामुदायिक सभा करने के दौरान एक और बात सामने आई। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी अभियान तो पिछली बार भी चला था प्रचार गाड़ी भी घूमती थी लेकिन हम जैसे अशिक्षित एवं कम समझने वाले लोगों से सुझाव लिये जायें ये पहली बार हो रहा है।

प्रिया के इस अभियान का सबसे बड़ा असर शहरी गरीबों में दिखा। शहरी गरीब भी अब स्मार्ट सिटी का सही मतलब समझने लगे हैं। स्वच्छता पर चर्चा कर रहे हैं एवं इसकी जरूरत समझ रहे हैं।

मीडिया का सहयोग काफी अपेक्षित रहा। अगर नगर निगम के कर्मचारियों एवं वार्ड पार्षदों का भरपूर सहयोग मिला होता तो यह अभियान और भी ज्यादा सफल होता।

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Jhansi PUA Process

सहभागी शहरी आकलन—एक अभ्यास

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सहभागी शहरी आकलन—एक अभ्यास

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता,जल निकासी व कूड़ा प्रबन्धन एक समस्या के रूप में लगभग सभी शहरों में मौजूद है और अधिकांश लोग इस समस्या से जूझ रहें हैं,नगर विकास से जुडे़ विभाग व अन्य हितभागी अपने स्तर से इस दिशा में बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नगरीय स्वच्छता से जुड़े उपरोक्त मुद्दे पर प्रिया- पार्टीसेपटरी रिसर्च इन एशिया,नई दिल्ली द्वारा जनपद झांसी में स्वच्छता विकास में नागरिक भागीदारी व इनसे जुडे़ अन्य हितभागियों की भूमिका को प्रेरित करने तथा सभी घटकों को एक मंच पर लाने हेतु एक पहल किया जा रहा है,इस पहल का नाम “नागरिक जुड़ाव व जिम्मेदार शहर” है। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं।

प्रमुख उद्देश्य:

  • शहरी क्शेत्र के नागरिकों विशेशतःगरीब तबके के लोगों का क्शमता विकास व उनके विश्वास को बढ़ाना जिससे वे क्शेत्र से जुड़े स्वच्छता,पेयजल के मुद्दे पर पहल कर सकें
  • नागर समाज,नगर निगम व अन्य हितभागीयों का जुड़ाव जिससे सभी मिलकर प्रयास कर सकें,साथ ही किये जाने वाले प्रयासों व नियोजन प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन में अभिनव प्रयोगों को शामिल कर सकें।
  • शहरी क्शेत्र के गरीबों की इस प्रकार से नेतृत्व क्शमता का विकास करना जिससे वे शहर के स्वच्छता(सैनीटेशन)योजना निर्माण की तैयारी,देखरेख,क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी कर सकें साथ ही साथ वे क्शेत्र के मूलभूत सेवाओं के प्रति मांग कर सकें।
  • शहर के स्तर पर सेटलमेन्ट इम्प्रूवमेन्ट समिति का गठन
  • समुदाय में लोगों के नेतृत्व व पहल करने की क्शमता में बृद्वि
  • नागरिकों तक सूचनाओं की पंहुच को बढ़ावा तथा सूचनाओं की प्राप्ति में सहजीकरण
  • ज्ञान व भागीदारी के आधार पर रचनात्मक कार्यों में नगरनिगम से जुड़ाव व समन्वयन
  • लोगों के नेतृत्व क्शमता के आधार पर विविधता पूर्ण नवीन प्रयोगों,मूल्यों को बढ़ावा
  • युवाओं व महिलाओं की भागीदारी,समावेश में बृद्वि
  • महिला सॅफाईकर्मीयों के मुल्यों,विचारों को स्वच्छता सेवाओं के नियोजन प्रक्रिया व देखरेख में शामिल होना

उपरोक्त उद्देश्यों में से मुख्यतः शहरी क्शेत्र के नागरिकों विशेशतः गरीब तबके के लोगों का क्शमता विकास व उनके विश्वास को बढ़ाना जिससे वे क्शेत्र से जुड़े स्वच्छता,पेयजल के मुद्दे पर पहल कर सकें तथा स्वच्छता(सैनीटेशन)योजना निर्माण की तैयारी,देखरेख में अपनी भूमिका अदा कर सकें, उसकों ध्यान में रखते हुए सहभागी शहरी आकलन प्रक्रिया का संचालन अभ्यास के तौर पर क्शेत्र के एक मलिन बस्ती में किया गया चूंकि शहरी क्शेत्र में विकास के प्रति गरीब नागरिकों की भागीदारी व जुड़ाव हेतु इस प्रक्रिया का संचालन महत्वपूर्ण है लोग संशाधनों की पहचान व क्शेत्र की स्थितियों के बारे में रूचिपूर्ण ढ़ग से अपनी बात रखते हैं,पुरी प्रक्रिया में महिलायें,युवक,पुरूश,बच्चे सभी शामिल होते हैं उन्हें लगता है कि योजना बनाने में वो भी सहयोगी हो सकते है,इस प्रक्रिया से संशाधनों व क्शेत्र की स्थितियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है जिसे सामाजिक नक्शे के तौर पर सूचना व अांकड़ों के रूप में भी एक दस्तावेज के तौर पर रखा जा सकता हैं। किसी सामाजिक प्रक्रिया में लोगों की मौजूदगी लोक भागीदारी को सुनिश्चित करती है। इस लिए इस प्रक्रिया का संचालन महत्वपूर्ण है।

PUA Process-1

मलिन बस्ती की भौगोलिक स्थिति–मलिन बस्ती तालपुरा, झांसी जनपद के सरकारी बस स्टैण्ड के पीछे व गल्ला मण्डी के पास स्थित है,

प्रक्रिया:

सहभागी पद्धति से क्शेत्र की सूचनाओ, जानकारियों, संसाधनों, परिस्थितियों को समझने हेतु सहभागी शहरी आकलन पद्धति को सहायक तरीका मानकर एक अभ्यास किया गया, इसे करने के पूर्व आवश्यक तैयारी की गयी, जिनमे क्शेत्र का चयन, समुदाय के लोगों की भूमिका तथा सहजकर्ता की अपनी तैयारी प्रमुख रूप से शामिल है । शहरी क्शेत्र में नागरिक भागीदारी के साथ 04 मई २०16 को झाँसी जनपद के वार्ड संख्या 08–, तालपुरा मलिन बस्ती में इस प्रक्रिया की शुरुआत की गयी, इस बस्ती में अनुसूचित जाति के लोग जैसे-कोरी,अहिरवार,बरहा,बाल्मिकी आदि निवास करते हैं I बैठक के आरम्भ में  बस्ती के लोगों में उत्सुकता का माहौल दिखा समुदाय से महिलाये,पुरूश,यूवा तथा बच्चों ने भागीदारी करते हुए चर्चा व सामाजिक नक्शा निर्माण में अपने  विचार  रखना शुरु किया, लोगों ने बताया की इस बस्ती के अधिकांश लोग मजदूरी का कार्य करते है,जिसमे बीड़ी बनाना,ठेले लगाना,बेलदारी करना,मकान बनाने में,मजदूरी करना तथा झाड़ू बनाना शामिल है,इस गली को लोग झाड़ू वाली गली भी कहते है,इन कार्यो को करने में माहिलाओ की पूरी भागीदारी रहती है, बीड़ी बनाने में लगी माहिलाओ ने बताया की एक ब्यक्ति एक दिन में जब 1000 बीड़ी बनाता है जिसपर 100 रुपये मजदूरी मिलती है जो कम है,लोगों से शिक्शा के बारे में चर्चा करने पर लोगों ने बताया की पूर्व में बच्चों की  शिक्षा पर कम ध्यान था किन्तु अब  लोग ध्यान देने लगे है,लगभग 01 की० मी० की दूरी पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय है तथा 02 की०मी०पर इंटर कालेज है जहां बच्चे ,पैदल पढ़ने जाते हैं,इस दौरान लगभग 15-16 वर्श के 03 लड़कों  ने बताया की वे 08 तक की पढाई करके अब दुकान पर सेल्स मैन की नौकरी करते है जिससे 03–04 हजार रुपये महिने में मिल जाते है,इसलिए शिक्षा में रूचि कम है,आगे लोगों से स्वाथ्य सुविधाओ पर चर्चा करने पर लोगों ने बताया की बीमार या स्वास्थ समस्या होने पर अधिकांश लोग जिला सरकारी अस्पताल  जाते है,कभी-कभी प्राइवेट में भी जाते है,लगभग ०२माह  पूर्व नजदीक में नगरीय स्वास्थ केंद्र खुला है किन्तु डाक्टर नहीं आते इस लिए वहां नहीं जाते हैं , इस कड़ी में स्वछता पर जानकारी देते हुए लोगों ने बताया की इस गली में सभी स्वयं सफाई करते है ,मेन रोड पर ही सफाईकर्मी द्वारा सफाई होती है,आगे समुदाय में यह चर्चा किया गया की सभी को मिलकर बस्ती का एक सामाजिक-संशाधन नक्शा बनाना है ,उदाहरण के तौर पर सरकार  द्वारा 05 वर्शीय योजना निर्माण तथा परिवार में घर चलाने हेतु योजना बनाने की बात सहजकर्ता द्वारा कही गयी, जिसे सुनकर कुछ समय तक लोग चुप हो गए कुछ समय बाद प्रेरित करने पर 01 पुरूष साथी ने हामी भरी जिन्हें पूर्व में  तैयारी के दौरान जिम्मेदारी दी गयी थी और उन्होंने नक़्शे की शुरुआत बस्ती के सड़कों को दर्शाते हुए किया, नक़्शे में  उत्तर दिशा को ऊपर में रखा गया आरम्भ में सहजकर्ता सदस्य को भी सहयोग करना पड़ा, धीरे-धीरे कई लोग प्रक्रिया से जुड़ गए महिलाओ ने भी अपने विचार रखे,मकानों को दर्शाते हुए जब उनसे पूछा गया की क्या सभी मकानों में शौचालय बने हैं,तो एक स्टोरी सामने आयी,लोगों ने बताया की महिला पुरूष दोनों बाहर एक निजी ब्यक्ति के जमीन पर खुले में शौच के लिए जाते हैं,जो की यहाँ से 500 मीटर पर है, आगे लोगों ने बताया की ०6 माह पुर्व लोगों ने एक योजना के तहत अपने आवेदन नगरनिगम में जमा किये थे और घर के अंदर शौचालय बनाने हेतु गढ़े खुदवाए थे किन्तु घर से निकलने वाले रास्ते में गढ़ा कई माह तक बना रहा और उसमे आते जाते परिवार के सदस्य, बच्चे गिरने लगे तो लोगों ने क्शेत्र के पार्षद से पूछा के कब यह बनेगा,उन्होंने मार्च माह तक की बात कही किन्तु जब मार्च में कोई कार्य नहीं हुआ तो लोगो ने गढ़े को बंद करवा दिया,शौचालय अभी तक नहीं बना और लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है,क्शेत्र में सामुदायिक  शौचालय न होने पर  वे पार्षद व अन्य कर्मचारियों तथा मुख्यमंत्री को दोष दे रहे थे ,इस स्टोरी के बीच सामाजिक नक्शा बनाने का कार्य रूक गया,दुबारा प्रक्रिया शुरु करने में समय लगा,इस बार चर्चा में महिलाये आगे थी और  युवाओ,  बच्चो ने कमान संभाल ली,अब नक़्शे में संसाधनों की गिनती शुरु हो गयी ,लोग आपस में उलझते हुए प्रतीक चिन्ह के साथ आगे बढ़ते गये जिसमे राशन की दुकान,हैंडपंप,मकानों की स्थिति सहित कई जानकारिया जुड़ती गयी, अंत में नक्शा पूर्ण हुआ उसे सबको दिखाया गया और सहजकर्ता टीम द्वारा धन्यवाद के साथ एक समूह ऍस०आई०सी० निर्माण करने की प्रक्रिया के साथ आगे कार्य करने की बात कही गयी और समापन की घोषणा की गयी I

अवलोकन:

  • लोगों का प्रमुख ध्यान आर्थिक उपायों को बढ़ाने में अधिक है,रोजगार एक प्राथमिक मुददा है
  • सामाजिक सुरक्षा व अन्य विकासीय योजनाओ का लाभ न मिलने पर लोगों में शाशन ब्यवस्था के खिलाफ अत्यधिक रोष है जो वार्ता में बाधक है
  • महिलाओं का विशवास  धरना प्रदर्शन,घेराव व रैली में अधिक है   सहजकर्ता टीम से अपेक्षा है की वे त्वरित समस्या समाधान में आगे आयें
  • शिक्षा की अपेक्षा रोजगार में अधिक विशवास

प्रमुख सीख:

  • एक समान समस्याओ पर समुदाय एक जुट होता है और पहल में सहयोगी होता है
  • अच्छे से प्रक्रिया संचालन के पूर्व अत्यधिक तैयारी व समुदाय के साथ विशवास का होना आवश्यक है अन्यथा भटकाव हो सकता है
  • समुदाय के लोगों के विभिन्न प्रशनो पर सहजकर्ता टीम की पूरी तैयारी आवश्यक है

समुदाय की ओर से उठाये गये कुछ प्रशन:

1-समाजवादी पेंशन कैसे प्राप्त होगा

2-लोगों के घरों में शौचालय कैसे व कब बनेगा

3-गरीबी रेखा के निचे के कार्ड कैसे प्राप्त होगा

4-एक महिला ने बताया की वो सफाईकर्मचारी पद से अवकाश ली किन्तु उसे 58 वर्ष में ही जबरदस्ती अवकाश दे दिया गया जबकी 60 वर्ष तक कार्यरत थी,02 वर्ष का कोई भुगतान नहीं मिला,क्या नगरनिगम से धनराशि मिल सकती है

5-रोजगार के अवसर अधिक कैसे प्राप्त होगा

सहभागी शहरी आकलन प्रक्रिया का अन्य गतिविधियों से जुड़ाव–इस प्रकार की गतिविधि से क्षेत्र की आधारभूत सूचनायें प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग कांस्ेप्ट नोट में क्षेत्र के पृश्ठभूमि के बारे में तथा किसी सर्वेक्षण के समय पूर्व में इकठ्ठा की गयी जानकारी उपयोगी हो सकती है। प्रक्रिया से प्राप्त जानकारी को लेकर सम्बन्धित सेवा प्रदाता विभागों से मांग की जा सकती है तथा नियोजन में उपयोग किया जा सकता है।

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सूखा और पेयजल संकट

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बुंदेलखंड में पानी का संकट लगातार भयावह होता जा रहा है | जितना बड़ा संकट सिचाई का है उतना ही पेयजल का है | गाँवों में तस्वीर बिलकुल बदली हुयी है मानो लगता है कि पतझड़ के मौसम में सूखा अभी से पड़ गया है, पर्याप्त पानी के अभाव में खेतो में बुबाई  नही की जा सकी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मियों में क्या हालात पैदा हो सकते है |

वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन इस प्रभाव का सबसे अधिक प्रभाव समाज के अति पिछड़े वर्ग के लिए अभिशाप बन कर उभरा है | पानी के संकट से उपजे सामाजिक भेदभाव को आसानी से दूर से पहचाना जा सकता है | पेयजल की समस्या ने गरीब मजदूर वर्ग की दैनिक दिनचर्या को बदल कर रख दिया है |

स्मार्ट सिटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में पानी का मुद्दा कंही घुल गया है, शहरी अमीर के लिए बिजली, चकाचक सड़क, एक मुद्दा हो सकती है किन्तु एक ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी पिछड़े क्षेत्र में पानी से ज्यादा अहम् मुद्दा कुछ नही है | ग्राम करगुवा में पिछड़े क्षेत्र कैमासन पुरम में लोगो से बातचीत से पता चला कि पेयजल के लिए उन्हें एक से दो किलो मीटर तक जाना होता है, यह और भी अधिक दुश्वार होता है पहाड़ी पर बने घर तक ले जाने में | बातचीत करने पर पता चलता है कि इस क्षेत्र के लिए आज से दस वर्ष पूर्व एक पानी की टंकी प्रस्तावित हुयी थी, जो योजना आज तक परवान नही चढ़ सकी | ऐसा नहीं है कि बस्ती में सरकारी हैंड पम्प नही है, लेकिन उन पर जंजीर और ताले जड़े हुए है | यदि पानी भरने की कोशिश भी हुयी तो दुसरी तरफ से गालियों की बौछार होती है | इसलिए सम्मान बचाने के लिए थोड़ी दूरी भी सह ली जाती है | ऐसा नहीं है कि नगर निगम के प्रशासन द्वारा व्यवस्था न की जाती हो, लेकिन शहर की सीमा से निकलते ही पानी के टैंकर ( वैल्क्पिक संसाधन) एक बार फिर सामन्ती लोगो के हाथ में होता है, कभी- कभी टैंकर चालक की सेवा कर देने से मार्ग परिवर्तित हो जाता है |

 

बिजली के तार की जगह पानी की पाइप लाइन

आगे चलने पर ग्राम कोछाभावर में भी कुछ पिछले गाँव के तरह हालात मिले | यह वही कोछाभावर है जिसके मटके दूर दूर तक सिर्फ गाँव के नाम से बिकते है, कुछ वर्ष पूर्व चीनी मिटटी से निर्मित बर्तनों को बढावा देने के लिए लोगो को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान दिया, लेकिन जो सफल न हो सका, ख़ैर ग्राम भ्रमण के दौरान देखने को मिला कि गाँव के कुएं अभी से सुख गए है, जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जो कुछ हैण्ड पम्प है वो खारा पानी उगलते है | यह संकट कुछ लोगो के लिए व्यवसाय के रूप में उभरा है |  हमने पानी को किराये पर देखने के उदाहरण देखे व् सुने होंगे, लेकिन कोछा भांवर में सरकारी वयवस्था को ठेंगा दिखाते हुए निजी/ प्राइवेट पानी की पाइप लाइन बिछाई गयी है वह भी हवा में,  जिसका प्रति माह तीन से चार सौ रूपये वसूले जाते है दबंगी के साथ, यंहा उधारी की गुंजाईश बिल्कुल नही है |  यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन पर कुछ लोगो का दबदबा और कब्ज़ा है और जरुरतमंद उफ़ भी नहीं कर सकता है |

गावों में भ्रमण करने से महसूस हुआ कि  सामाजिक भेदभाव का जिन्न अभी भी जिन्दा है और देखने को मिलता है, “सम्पन्न और शक्तिशाली को अवसर पहले है | यह एक समता मूलक समाज पर प्रश्न है”

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केस स्टडी – कचरे के ढेर में खोया नौनिहालों का कल

केस स्टडी – कचरे के ढेर में खोया नौनिहालों का कल

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मेरा नाम क्रांति है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पढ़ना चाहती हूँ , मेरा मन भी स्कूल जाने को करता है पर नहीं जा पाती। स्कूल चली जांऊँगी तो घर का काम कैसे चलेगा? छोटे भाई को कौन संभालेगा? और मैं कचरा बटोरने भी तो जाती हूँ उसे बेचकर कुछ पैसा मिलता है तो घर में काम आता है।

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क्रांति की माँ कहती है कि देखो अभी थोड़ा पैसा मिला है तो एक किलो आटा लेकर आयी हूँ। ये भी हमेशा नसीब नहीं होता। बीमारी के लिए भी पैसा चाहिए। चार बच्चे हैं और इनके पिता पिछले साल ईलाज न होने की वजह से चल बसे। अब तो बच्चों का पेट भर लूं यही काफी है। स्कूल भेजकर कौन सा बच्चों को कलेक्टर बना लूँगी?

यह वास्तविकता झुग्गी बस्तियों में रहने वाले न जाने कितने बच्चों और परिवारों की है? यही स्थिती झाँसी शहर की है जहाॅंँ की लगभग 32 प्रतिशत आबादी झुग्गी बस्तियों में निवास करती है। यह बस्तियाँ मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि से मुख्यतः वंचित रही हैं। और इसका सबसे अधिक प्रभाव इन बस्तियों में पलने वाले भारत के भविष्य पर पड़ रहा है जिसे लेकर हम गौरान्वित भी महसूस करते है तथा आशावादी भी हैं यानि ‘बच्चे‘।

भारत के लगभग हर शहर में बच्चे स्कूल और खेल के मैदानों की जगह गलियों और सड़कों पर कचरे से पन्नी और प्लास्टिक बटोरते नजर आ जायंेगे। झाँसी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ यह दृश्य आम बात हैं। ये बच्चे उन परिवारों के हंै जो झुग्गी बस्तियों में अपने परिवारों के साथ रहते है। यह परिवार ऐसी जगहों पर रहते है जहाँ गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है तथा खुले में शौच के कारण जीना दूभर है। झाँसी के वार्ड नम्बर 42 की बांस मंडी झुग्गी में रहने बच्चों और उनके परिवारों वालों से बात करके इनकी आजीविका व रहन-सहन को जानने पर पता चला कि ये सारा दिन कचरा बीनते है और उसे बेचकर दो वक्त की रोटी जुटा पाते हंै। कई बार तो दिन भर की दौड़धूप के बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ऐसे हालात में इनके बच्चे जिनकी उम्र 5 से 15 वर्ष की होगी अपने परिवार की आजीविका जुटाने में योगदान करतेे दिखाई देते हंै। एक ओर तो आम शहरी इन्हें हीनता की भावना से देखता है वहीं दूसरी ओर अक्सर लोग इन पर चोरी का आरोप लगाने से भी नहीं चूकते। इसी क्रम में यदि स्वच्छता के पहलू से देखें तो व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता दोनों इनसे कोसांे दूर है। बस्ती के बाहर के लोगो से इस विषय पर चर्चा की तो किसी ने जागरूकता का अभाव बताया किसी ने समुदाय की उपेक्षा का शिकार, पर सच क्या है यह शायद कोई नहीं जानता? किन्तु वर्तमान में तो इन बच्चों का भविष्य कचरे के ढेर में ही दफ़न होकर रह गया है। क्रांति यही पूछती है कि उसके जीवन में क्रांति कब आयेगी?

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